पर्यावरणविदों का CJI के 'खतरनाक' बयानों पर पलटवार: 'पर्यावरण रक्षा को कमजोर कर रहे'

'पर्यावरण रक्षकों को खलनायक बनाना अस्वीकार्य'

एक प्रमुख पर्यावरणविद् समूह के प्रवक्ता ने कहा, "CJI के बयान सटीक नहीं हैं। वे एक खतरनाक मिसाल कायम करते हैं। पर्यावरण कार्यकर्ता कोई खलनायक नहीं हैं; वे हमारे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए अथक प्रयास करते हैं। ऐसे सर्वोच्च पद से आने वाली टिप्पणियां कार्यकर्ताओं के मनोबल को गिरा सकती हैं और उनके वैध विरोधों को दबा सकती हैं।" अन्य समूहों ने भी इस बात पर जोर दिया कि न्यायपालिका को देश के विकास और पर्यावरण संतुलन के बीच नाजुक संतुलन को समझना चाहिए। उन्होंने पर्यावरण कार्यकर्ताओं की भूमिका को स्वीकार करने की मांग की।

न्यायपालिका की तटस्थता पर सवाल

कई कार्यकर्ताओं ने न्यायपालिका की तटस्थता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका से उम्मीद की जाती है कि वह बिना किसी पूर्वाग्रह के कानून का पालन करे। ऐसे बयान एक बड़े समूह को निशाना बनाने वाले लगते हैं। एक अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ता ने टिप्पणी की, "हमारा काम वैज्ञानिक साक्ष्यों और सामुदायिक हितों पर आधारित है। इन टिप्पणियों से ऐसा लगता है कि हमारे प्रयासों को गलत समझा जा रहा है या जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। यह हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए चिंताजनक है।"

आगे की राह: संवाद की आवश्यकता

पर्यावरण समुदाय ने CJI और न्यायपालिका के अन्य सदस्यों से पर्यावरण संरक्षण की वास्तविकताओं को समझने और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करने का आह्वान किया है। उनका मानना है कि पर्यावरण न्याय सामाजिक न्याय का एक अभिन्न अंग है। इसे किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। देश में पर्यावरण सुरक्षा कानून लागू करने में कार्यकर्ताओं की भूमिका अहम रही है। यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि विकास परियोजनाएं सतत हों।

FAQ

Q1: CJI ने पर्यावरण कार्यकर्ताओं के बारे में क्या कहा?

A1: CJI ने कथित तौर पर पर्यावरण सक्रियता से जुड़ी चुनौतियों पर टिप्पणी की थी, खासकर उन पर जो विकास परियोजनाओं में देरी करते हैं या कानूनी प्रक्रियाओं को बाधित करते हैं। इन बयानों को पर्यावरण समुदाय ने गलत और खतरनाक माना है।

Q2: पर्यावरण कार्यकर्ता क्यों महत्वपूर्ण हैं?

A2: पर्यावरण कार्यकर्ता पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने और पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ आवाज़ उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सरकार और निगमों को उनकी पर्यावरणीय जिम्मेदारियों के लिए जवाबदेह ठहराते हैं, जिससे सभी के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित होता है।

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