रांची हिंसा: 5 किलोमीटर के मार्च के लिए 6 स्तरीय घेराबंदी, जानें कैसे भड़का उपद्रव

सुरक्षा का अभेद्य किला: 6 बैरिकेड्स की कहानी

प्रशासन ने इस मार्च की गंभीरता को पहले ही भाँप लिया था। शहर के संवेदनशील इलाकों, मुख्य चौराहों और सरकारी कार्यालयों की ओर जाने वाले रास्तों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। कुल छह परत के बैरिकेड्स लगाए गए थे। हर बैरिकेड पर बड़ी संख्या में पुलिस बल, रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) और जिला पुलिस के जवान तैनात थे। इन घेराबंदियों का स्पष्ट उद्देश्य था—भीड़ को तय सीमा से आगे बढ़ने से रोकना और शांति व्यवस्था बनाए रखना।

पहले बैरिकेड्स को पार करना शायद प्रदर्शनकारियों के लिए आसान रहा होगा। वे जोश में आगे बढ़ते रहे। लेकिन जैसे-जैसे मार्च शहरी क्षेत्र के अधिक घनी आबादी वाले और संवेदनशील हिस्सों में पहुँचा, तनाव बढ़ने लगा। पुलिस ने संयम बनाए रखने की पूरी कोशिश की। चेतावनी दी गई, लाउडस्पीकरों से अपीलें की गईं। मगर भीड़ का इरादा कुछ और ही था।

बैरिकेड्स टूटे, स्थिति हुई बेकाबू

चौथे और पाँचवें बैरिकेड पर पहुँचते-पहुँचते स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी। कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़ने का प्रयास किया। धातु की जाली और कंक्रीट के अवरोधक हटा दिए गए। यहाँ तक कि कुछ जगहों पर पत्थरबाजी भी शुरू हो गई। भीड़ का एक बड़ा हिस्सा बेकाबू हो चुका था। पुलिसकर्मियों पर भी हमला किया गया, जिससे कई जवान घायल हो गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस के पास बल प्रयोग के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।

पुलिस की कार्रवाई और उसके बाद का मंज़र

भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने पहले आँसू गैस के गोले छोड़े। कई धुएँ के गुबार उठते दिखे, जिससे लोगों में भगदड़ मच गई। जब यह पर्याप्त नहीं रहा, तो लाठीचार्ज किया गया। प्रदर्शनकारी इधर-उधर भागने लगे, जिससे सड़कों पर अराजकता फैल गई। इस पूरी झड़प में कई प्रदर्शनकारी और कुछ पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पतालों में पहुँचाया गया।

हिंसा के बाद शहर के कई इलाकों में दहशत का माहौल बन गया। दुकानें बंद हो गईं, सड़कें सूनी पड़ गईं। प्रशासन ने अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया। स्थिति को सामान्य करने के लिए उच्चाधिकारी लगातार निगरानी कर रहे थे। उन्होंने शांति की अपील की और कहा कि दोषियों की पहचान कर उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहर की शांति और व्यवस्था बनाए रखना ही प्रशासन की पहली प्राथमिकता है।

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